कोपर्डीचे वास्तव

                   कोपर्डीचे वास्तव

आपल्या रसातळाला गेलेल्या ग्रामीण जीवनातील शोकांतिकांबद्दल या सदरातून या अगोदरच चर्चा केली आहे. तसे खून, बलात्कार या सारखे गुन्हे आपल्याला नवे राहिलेले नसले तरी कोपर्डीच्या घटनेतील अमानुष क्रुरता बघता आता आपण कायदा, पोलिस, गुन्हे, तपास, कारवाई, शिक्षा या सा-यांच्या पलिकडे जात अशा घटनेमागे नेमक्या प्रेरणा वा उद्देश काय असू शकतात हे शोधणे महत्वाचे ठरणार आहे. या बलात्कारीय निर्घृणतेच्या पलिकडे असलेला कितीतरी क्रूर असा मानवी चेहरा बघायला मिळतो त्याचा उगम कुठून झाला व एकाच गावात रहाणा-या ग्रामस्थांमध्ये एकमेकांविषयी एवढा तिरस्कार कसा निर्माण करता येऊ शकतो हेही न उलगडणारे कोडे आहे. मानसशास्रीय दृष्ट्या बलात्काराला विरोध करणा-या पिडित मुलीवरचा अत्याचार हा त्यापुरताच मर्यादित असतो. मात्र या बलात्कारानंतर त्या पिडितेची अवस्था एवढी भीषण व अमानुष करण्यात आली की बलात्काराला प्रवृत्त केलेले वेगळे व या कटाचा पुढचा भाग म्हणून त्याला एवढे हिन स्वरूप देणारे वेगळे असावेत की काय अशी शंका यायला लागते. अर्थात या सा-या घटनेचे झालेले राजकियीकरण बघता नेमके काय झाले हे बाहेर येणे कठीण असले तरी या प्रकरणात काही तरी वेगळे पाणी मुरतेय एवढे मात्र नक्की.

 या मुलीवर झालेल्या अत्याचारावरून हा केवळ बलात्कार नसून आजच्या वर्चस्ववादी व एनकेन प्रकारे काहीतरी मिळवण्याच्या राजकारणाचा एक भाग आहे असे मला वाटते. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, शहरी भागातील चंगळवादाचे आकर्षण यातून निर्माण होणा-या इच्छाआकांक्षांच्या वास्तवाचा गैरफायदा घेत आपल्या वर्चस्वासाठी सारे गाव एकमेकांशी झुंजत ठेवायचे, त्यांना अप्रुप वाटणा-या अमिषांची पेरणी करत आपला कार्यभाग साधायचा ही यशस्वी राजकारणाची पायरी समजली जाते व या मार्गाने आलेले अनेक गुंडपुंड आपल्याला सत्तेच्या स्थानी वा राजकारणात मिरवतांना दिसतात. अगदी ग्रामपंचायत ते खासदारकीच्या निवडणुकांचे जे स्वरूप ग्रामीण भागात पहायला मिळते त्यातून या द्वेषाची व सूडाची बीजे पेरली जातात. पुढे त्याला गावातीलच राजकारण खतपाणी घातले जात त्याचा उद्रेक असा होऊ शकतो. ग्रामीण समाजजीवनातील असंतोष हेच मुळी त्यांच्या असुरक्षिततेचे कारण झाले असून स्वसंरक्षणासाठी परत याच राजकीय व्यवस्थेच्या आहारी जात ती आपोआप व नकळत बळकट करण्याचे काम होत असते. सर्वसामान्य शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांना या राजकारणाशी काही देणेघेणे नसले तरी त्यांना आपल्या सुरक्षित व सुरळीत अस्तित्वासाठी नाईलाजाने हे स्विकारावे लागते.

अशा या विधायक पाया हरवलेल्या ग्रामीण राजकारणाचा मूळ पाया असा दहशती वर्चस्ववाद असल्यानेच आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी त्यांना कायम अशा कुबड्यांची गरज भासते. ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्थेची अवस्था बघता येथे कायदा व शहाणपणापेक्षा राजकीय हितसंबंधच महत्वाचे ठरतात व न्याय्यतेला न्याय न मिळाल्याने सर्वसामान्यातील असंतोषाचे प्रमाण वाढते रहाते. याला प्रतिक्रीया म्हणून दहशतीचे प्रमाणही तसेच वाढते असते. दारूड्याचे व्यसन जसे एकेक पायरी चढत जाते तशी दहशतीतील क्रुरता वाढवत सारे गाव आपल्याच अधिपत्याखाली ठेवत विनासायास बिनकष्टाचे लाभ मिळवत रहायचे हा प्रमुख कार्यक्रम उरतो. ग्रामीण भागात अशी ही फुकटखाऊ संस्कृती उदयास आली असून तिला राजकीय संरक्षण लाभल्याने तिचे असे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. काही राजकीय पक्ष अशा रेडिमेड नेतृत्वाला हेरतात व त्याला सर्वतोपरि संरक्षण देत तथाकथित प्रतिष्ठाही प्राप्त करून देतात. या सा-या प्रक्रियेत एकमेकांना मदत करणारी एक साखळी निर्माण झाली असून ती पक्षातीत असल्याने उडिदामाजी काळेगोरे करण्याची गरज नाही. यात प्रशासनाची भूमिका नेहमीच वादग्रस्त राहिलेली आहे व ग्रामीण असंतोषाचे तेही एक प्रमुख कारण आहे.

कोपर्डीची घटना ही तेथील स्थानिक राजकारणाचा परिपाक नसून एका राज्यस्तरीय कटकारस्थानाचा भाग दिसतो. मतांच्या राजकारणातील एक जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत मतदारांना आता आकर्षित करण्याचा कुठला मार्ग न राहिल्याने भावनिक पातळीवरचे अस्मितादर्शी राजकारण उद्दीपित करत काही साधते का म्हणूनही दिसतो. तसा मागासलेला नगर जिल्हा अशा घटनांना सहजसुलभ ठरत तेथील कमालीचे दारिद्र्य व जातीयवादाची झालर असलेले ग्रामीण समाजजीवन या कटकारस्थाला सहज बळी पडत असल्याने अशा दूर्गम भागाची निवड झाली  असली पाहिजे. ही घटना घडल्यापासून सारी राजकीय व्यवस्था ज्या पध्दतीने आपापला फायदातोटा यातून शोधू लागली आहे त्यावरून माझ्या म्हणण्याचा मतितार्थ आपल्या लक्षात येईल.

यावर अधिकोधिक कडक कायदे करणे या मागणीचा घोषा आपल्या राजकीय व्यवस्थेतून होतो आहे. दोषींना कठोर शासन तेही ताबडतोब हीही मागणी स्वाभाविक आहे. मात्र आजवरच्या अनुभवातून अगदी उद्याच्या उद्या जरी दोषींना आपल्याकडे कमाल समजली जाणारी फाशीची शिक्षा ठोठावून अंमलात आणली तरी हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही. कारण ही सारी तजवीज व तरतूद अनुषांगिक वा भावनिक निचरा करणारी असली तरी सारे समस्येचे मूळ तसेच ठेवल्याने स्थळ, काळ व व्यक्ती बदलत या नाट्याचे प्रयोग होतच रहातील. दिल्ली व देशातील अनेक बलात्काराची प्रकरणे अशा लोकानुययी मार्गाने सोडवली तरी बलात्काराच्या भीषणतेत वा प्रमाणात काही बदल झाल्याचे दिसत नाही. सरकारला आपल्या हातात आहे तेवढे बोलण्याचा अधिकार असला तरी आपल्या सा-यांवर जी राजकीय व्यवस्था आरूढ होत अधिपत्य गाजवते आहे तिचा मूळ पायाच हा अशा लोकशाहीच्या दमनात असल्याने तेथे काहीतरी सुधारणा झाल्याशिवाय सुटका नाही हे प्रामुख्याने सांगावेसे वाटते. लोकशाहीत आपल्याला आपले सरकार वा व्यवस्था कशी असावी हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही निवड आपण कशी व कुठल्या मूल्यांवर आधारत करतो यावर ही व्यवस्था व आपले भवितव्य ठरत असते. आपणास ज्या प्रवृत्तींचा पूर्नानुभव आहे व सदरची प्रवृत्ती ही समाजजीवनास घातक असल्याचे जनमानस असून देखील केवळ पक्षीय अधिपत्य, जातीधर्म व आमिषांच्या बळावर वर्षानुवर्षे ते निवडून येतात यात आपलीही निवड चुकल्याचे आपण मान्य करायला हवे. आता या चुकीची दुरूस्ती करत आपल्या लोकशाही मार्गाने समाजजीवनातून ही किड दूर करणे हाच यावरचा प्रभावी मार्ग असू शकतो.

                                                            डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९.

देवनदी प्रकल्प – मूलगामी ग्राम्य विकास

देवनदी प्रकल्प – मूलगामी ग्राम्य विकास

एकीकडे सा-या महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीच्या कारूण्यकथा प्रसिध्द होत असतांना याला छेद देणा-या काही अनोख्या प्रयत्नांचीही एक आशेचा किरण म्हणून माहिती घ्यायला हवी. जे प्रत्यक्ष या दुष्काळात होरपळताहेत ते सारेच सरकारी मदत वा पॅकेजची वाट न बघता समोर ठाकलेल्या संकटाशी कसा सामना देताहेत याचे एक चांगले उदाहरण सिन्नरसारख्या दुष्काळी तालुक्यातच बघायला मिळतेय. या प्रयत्नांतून लाभलेले यश व स्वतःचा साधलेला सर्वांगीण विकास ही या प्रकल्पाची यशस्थळे असली तरी या संकटातून बाहेर पडण्याचा खरा मार्ग कुठला हे अजूनही नेमके काय केले पाहिजे याबाबत अंधारात चाचपडणा-या सरकारला एक दिशा व मार्गदर्शक ठरू शकेल एवढे सिध्द झालेले सामर्थ्य या प्रकल्पात आहे हे निश्चितपणाने सांगता येते.

सिन्नर तसा हा दुष्काळी तालुका समजला जातो. पावसाचे दुर्भिक्ष्य तर पाचवीलाच पूजलेले. अशा या तालुक्यातील लोणारवाडी हे दिडशे दोनशे घरांचे गांव देवनदीच्या खो-यात दोन टेकड्यांच्या बचक्यात वसलेले. सततच्या दुष्काळामुळे कोरडी होत गेलेली नदी व त्यामुळे कमी कमी होत गेलेले बागाईत यामुळे गावकरी चिंतेत तर सारा गाव दारिद्र्याच्या उंबरठ्यावर. गावातील शिकलेली मुले नजीकच्या एमआयडीसीत कामगार म्हणून नोकरीला जाऊ लागली तरी गावातील काही हरहुन्नरी मुलांना काही तरी करावे असे प्रकर्षाने वाटत होते व गावातील वयस्कर मंडळीनाही दुष्काळ असला तरी आपले गाव अशा बिकट व विपन्नावस्थेला कधीच पोहचले नव्हते याची सारखी जाणीव होत होती. गावाच्या पारावरील चर्चांमधून गावात पूर्वी इंग्रजाच्या काळातील फड व्यवस्थेचा शोध लागला व कुठल्याही प्रकारे उर्जेची गरज न घेता केवळ ग्रॅव्हीटीवर याच नदीचे पाणी सा-या शिवारात फिरवले जाऊन बागाईत होत असे अशीही माहिती पुढे आली. मात्र पुढे पंप व पाईप अशा उपसा साधनांचा शोध लागताच ही नैसर्गिक व्यवस्था अडगळीत गेली व सा-यांनी आपापल्या शेतातून विहिर बागाईत करत उपसा करायला सुरवात केली. कालांतराने याचा परिणाम जमीनीतील पाण्याची पातळी खोलवर जाण्यात व सारे शिवार कोरडेढाक पडण्यात झाला. पूर्वी मात्र फडात पाणी असतांना विहिरींना भरपूर पाणी असे व ते केवळ हातानेही घेता येई अशी माहीती पुढे आली. या फड व्यवस्थेचा पाठपुरावा करणा-या गावातील तरूणांनी इंग्रजांच्या काळच्या पाटांचे नकाशे शोधून काढले व वापरात नसल्यामुळे बुजल्या गेलेल्या सारे पाट व चा-या परत खोदून काढल्या. हे सारे काम गावक-यांनी कुठलाही मोबदला न देताघेता श्रमदानातून केले. ही व्यवस्था त्याही काळात एवढी प्रगत व अद्ययावत होती की कुठल्या चारीवर किती क्षेत्र भिजते याचे मोजमाप करूनच त्या चारीत पाणी सोडले जाई. त्यामुळे असलेल्या पाण्याचा पुरेपुर वापर व टंचाई काळातही पाण्याची उपलब्धता ही या योजनेची वैशिष्ठे होती. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर परत सा-या शिवारात पाणी खेळू लागले व परत बागाईत पिकांची रेलचेल सुरू झाली.

आजच्या या भीषण दुष्काळातही या खो-यातील पाण्याचे व हिरव्यागार पिकांची छायाचित्रे सोबत दिली आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी पारंपारिक पिके न घेता ज्या पिकांना बाजारात चांगली किंमत मिळते अशीच पिके घ्यायचे प्रयोग या तरूणांनी राबवले आहेत. दुधाचा धंदाही चा-याच्या उपलब्धतेमुळे चांगलाच फोफावला आहे. कांदा व भाजीपाला या नगदी पिकांबरोबर शतावरी, ब्रोकोली, सिमला मिरची, डाळिंब अशी पिके घेत चांगले भाव देणा-या हैद्राबाद व गोव्यासारख्या बाजारपेठा त्यांनी शोधून काढल्या आहेत. माल पाठवल्यानंतर त्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन जमा झालेले पैसे आजही सारे तरूण अभिमानाने दाखवतात. जी तरूण मुले कामगार म्हणून अडीच तीन हजारावर काम करायची त्यांच्या खात्यावर आज लाखो रुपये जमा दिसतात. एकेका कडे तीन तीन बँकाची क्रेडिट कार्डे आहेत त्यामुळे त्यांना कुठल्या बँकेत कर्जासाठी खेटा मारव्या लागत नाहीत. उलट बँकाच कर्जे घ्या म्हणून गावात चकरा मारत असतात. आज या तरूणांकडे अद्ययावत संपर्क साधनेच नव्हे तर फॉर्चुनर पासून ते इनोव्हापर्यंतची सारी मॉडेल्स त्यांच्या दाराशी आहेत. प्रत्येक मळ्यात अद्ययावत बंगला व त्यात सारी अत्यानुधिक साधने आहेत. सा-यांची मुले सिन्नरच्या इंग्रजी माध्यमात शिकायला जातात. आम्हाला चहा घेऊन आलेली मुलगी पुण्याला काँम्पुटर सायन्स  मध्ये बी ई करीत होती.

माल तयार झाल्यावर कुठल्या बाजारपेठात काय भाव आहेत याचा अभ्यास करून तेथील व्यापा-याला आपल्या मालाचे फोटो पाठवून काय दर देणार म्हणून निश्चित झाल्यानंतरच माल पाठवला जातो व पैसे ऑनलाईन जमा होत असतात. आज गावात शेतीसाठी लागणा-या सा-या निविष्ठांचे स्वतःचे दुकान आहे. सारा शेतमाल विक्रीत मदत करणारी देवनदी व्हॅली अग्री प्रोड्युसिंग कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीचे शेतमालाची विक्री करणारे एक फिरते दुकान आहे. स्वच्छ व ताजा भाजीवाला इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर देणारे हे दुकान नाशिकच्या विविध रहिवासी भागातून आपला शेतमाल चांगल्या दराने विक्री करीत असते. याच बरोबर या कंपनीने कृषितज्ञ नोकरीला ठेवले असून ते सा-या पिकांबाबत सा-या शेतक-यांना योग्य ते मार्गदर्शन करीत असतात. यात लक्षात आलेली महत्वाची बाब म्हणजे पूर्वी सा-या शेतक-यांचा औषधे व किटकनाशकांवर जो भरमसाठ खर्च होत असे तो आटोक्यात येऊन ग्राहकांनाही किमान वापर झालेली सुरक्षित उत्पादने मिळू लागली.

हा प्रकल्प यशस्वी होण्यामागे गावक-यांनी काही महत्वाची पथ्ये पाळली त्यांचा परामर्ष घेणे फार महत्वाचे आहे. या प्रकल्पात सरकार नामक व्यवस्थेची कितपत मदत झाली याची चौकशी केली असता गावक-यांनी नकारात्मक सूर लावला. मात्र त्याचे भांडवल न करता आता जे काही करायचे ते स्वबळावरच करावयाचे हे त्यांनी निश्चित केले व त्यादृष्टीने आखणी करत वाटचाल सुरू केली. सरकारी योजना या प्रामुख्याने भाडवली गुंतवणुकीच्या असत व तुम्ही हे घेतले तर तुम्हाला ते मिळेल अशा अनुत्पादक अटीशर्थींवर असे. अनुदाने असलेल्या निविष्ठांच्या किमती अगोदरच वाढवलेल्या असतात व ही अनुदाने मिळवण्यात अनेकांची पोटं भरावी लागतात. त्यामुळे शेतक-यांना त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसून आले. यावरून एक मात्र सिध्द झाले की विकास व सरकार यांचे नेमके नाते काय असते व विकास व्हायचाच असला तर सरकारची तशी फारशी गरज नसते. दुसरे महत्वाचे पथ्य म्हणजे या सा-या विकास प्रक्रियेत गावक-यांनी राजकारण व राजकारण्यांना बिलकुल थारा दिला नाही. सुरुवातीला सा-या राजकारण्यांनी या प्रयत्नांना त्यांच्या नेहमीच्या पध्दतीने वेड्यात काढले होते व असा काय विकास होतो काय अशी शेरेबाजीही होत असे. राजकारण न शिरण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सा-या गावाने हद्दपार केलेला जातीयवाद. तसे पहायला गेले तर सारा सिन्नर तालुका हा मराठा व वंजारी यांच्या राजकारणावर ओळखला जातो. मात्र या गावात सारे मराठे व वंजारी सारे भेद विसरून केवळ विकासाचा घ्यास घेत आपली आर्थिक उन्नती साधून घेत आहेत. बाहेरच्या कारणांमुळे गावात वितुष्ट येऊ द्यायचे नाही यावर गावाचा कटाक्ष असतो.

आजच्या राज्यातीलच नव्हे तर देशातल्या कृषि क्षेत्राच्या बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीणभागात नेमके काय केले म्हणजे काय निष्पन्न होते याचे चांगले उदाहरण देणारा हा प्रकल्प आहे. या सा-या प्रयत्नांचा सखोल अभ्यास होत याची पुनरावृत्ती करण्याच्या दृष्टीने काय करावे लागेल याबाबत पवईच्या आयआयटीने अगोदरच ग्रामीण विकास योजनात या प्रकल्पाचा अंर्तभाव केला आहे. राज्यातील इतर भागातील तरूणांनी या गावाला भेट देऊन नेमकी किती व कशी समृध्दी मिळवली आहे याचे प्रात्यक्षिक बघावे व आपल्या भागातही तसे काही प्रयत्न करता येतात का हे बघावे. सरकार आहेच व तसेच रहाणार आहे. त्याने काही तरी करायची वाट बघत आपण किती दिवस विपन्नावस्थेत रहाणार ?

                                                   डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com  

भारतमाता की जय..नाही म्हणणार

अजिबात इच्छा नसताना हा विषय लिहावा लागतोय, कारण स्वातंत्र्यानंतर गेली ६0 वर्षे हा प्रश्न कधी उद्भवलाच नाही. 'वंदे मातरम्' म्हणणार नाहीवाली बनातवालांची पिढी गेली आणि त्यांना दम देणार्‍या मोठय़ा ठाकरेंची पिढीही गेली; पण विकासाचा मुखवटा लावून गोंडस भासणारे मुख्यमंत्री पक्षाच्या अधिवेशनात स्वत:चा भेसूर चेहरा दाखवतात, तेव्हा समाचार घ्यावाच लागणार.
भारतमाता की जय बोलणार नाहीत, त्यांना या देशात राहायचा अधिकार नाही! हे कोण बोलतंय? संघ स्थानावर वाढलेले आणि त्यांच्याच राजकीय फळी असलेल्या भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

हे कोण भारत माता की जय म्हणा सांगणारे? इंग्रजांशी लढून, सनदशीर मार्गाने, अहिंसक क्रांती करून (काही क्रांतिवीरांच्या सशस्त्र क्रांतीसह) स्वराज्य मिळविले. १९४७ साली तिरंगा फडकवला, तेव्हा हे सगळे खाकी अध्र्या चड्डय़ा घालून, स्वतंत्र्य आंदोलनाकडे पाठ फिरवून आणि हिटलरकडे तोंड करून हिंदू राष्ट्रासाठी कवायत करत होते. जी काही तथाकथित 'भारत माता' हे सांगतात, तिची मुक्तता करताना हे नव्हतेच! आणि आता ही अरेरावी?

त्यानंतर मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी आंदोलन झाले. मुंबईचा शेतकरी, कामगार यात प्राणपणाने लढला, स्वकियांच्या गोळ्या खाल्ल्या; पण मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव उधळला, तेव्हाही हे कुठेच नव्हते आणि आता त्याच मुंबईत, विधानसभेत सांगता, भारत माता की जय म्हणा? कुठल्या अधिकारात? ना या देशासाठी तुम्ही लढलात, ना महाराष्ट्रासाठी. तरीही वर ही शिरजोरी? लोक ऐकून घेताहेत, दुर्लक्ष करताहेत म्हणून वाट्टेल ते बोलत रहाल, वाद वाढवित रहाल, तर एक दिवस त्याचं असं उत्तर मिळेल की, भारत मातेचं दूध आठवेल.
का म्हणायचं आम्ही भारत माता की जय? आणि तुम्ही म्हणता म्हणून तर अजिबात नाही म्हणणार. तुमचा मनूचा डीएनए आता पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये न जाताही दिसू लागलाय. महिला मंदिरात प्रवेश करणार म्हणून देव पाण्यात ठेवणारे तुम्ही, तुम्ही भारत मातेबद्दल बोलता? स्वत:च्या आईबहिणींच्या नैसर्गिक स्थितीला विटाळ मानून त्यांना देवदर्शन काय, घराबाहेर चार दिवस बसवणारे तुम्ही, तुम्ही भारतमातेबद्दल बोलता?

तुम्ही स्त्रीला शिक्षणाचा अधिकार नाकारलात, तिला सती चढवलेत, केशवपन करून विद्रुप केलेत, पुनर्विवाहास बंदी घालून, घरातल्या घरात तिला नासवलीत. तुमच्या या कर्तृत्वाची 'बाळंतपणं' फुले दाम्पत्यांनी केली. त्यांनी केशवपनाविरोधात न्हाव्यांचा संप घडविला आणि मुलींसाठी शाळाही काढली. हे सगळं होताना तुम्ही मनुस्मृतीसह तुमचा वैदिक धर्म, रुढी, परंपरा, सांभाळत सुधारकांवर अश्लाघ्य भाषेत बोलत शेण, दगड, विटांचा मारा करत होता आणि तुम्ही आम्हाला सांगता भारत माता की जय?

जगातली सर्वात अमानुष, राक्षसी प्रथा 'अस्पृश्यता' तुमच्या धर्माच्या चातुर्वर्णांची देन! माणसांचा विटाळ धरणारी, त्यांना शूद्र म्हणणारी, त्यांना शिक्षणाचाच काय प्यायच्या पाण्याचाही अधिकार नाकारणारी तुमची संस्कृती आणि धर्म, तरीही वाक्प्रचार काय तयार करता? तर अस्मानी आणि सुलतानी संकट! आजही इथल्या दलित, भटक्या विमुक्तांना ज्यांना जन्मजात गुन्हेगार मानले जाते, जे पोलिसी छळाचा बळी ठरतात, त्या सर्वांसाठी तुम्ही काय सुलतानी पेक्षा कमी आहात? आणि हे सर्व या मातीतले, तुम्ही बाहेरून आलेले, आजही 'ज्यूं'शी स्वत:ची तुलना करणारे तुम्ही, तुम्हाला अधिकारच काय कुणी काय बोलावं हे सांगायचा?

मुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे नेमाडेंच्या कादंबरीतला मोठा मेंदू छोटा आणि छोटा मेंदू मोठा असलेला देशपांडे! या संघटनेला माध्यमही एवढं का महत्त्व देतात कळत नाही. त्याचे प्रमुख सरसंघचालक काही (ही) बोलतात आणि त्यावर प्रतिक्रिया उमटतात. कशाला यांना महत्त्व द्यायचं?

जी संघटना कुठलीच गोष्ट खुलेपणाने मान्य करीत नाही किंवा जबाबदारी घेत नाही, त्यांच्या म्हणण्याकडे कशाला गांभीर्याने बघायचं? भाजपा, अभाविप, वनवासी आश्रम ही सगळी यांचीच अपत्ये; पण वेळ झाली की आम्ही वेगळे, आमचे निर्णय आम्ही घेतो वगैरे गुळमुळीत उत्तरे. ती बाबरी पाडली. समोर अडवाणी, उमा भारती वगैरे सगळे उभे; पण कुणी म्हणायला तयार नाही आम्ही पाडली! नंतर गृहमंत्री झाल्यावर अडवाणींनी त्या खटल्यातून आपले पाय अलगद सोडवून घेतले! राम मंदिराच्या नावावर विहिंप आडून विद्वेष पसरविणे, पैसा जमवणे, विटा जमवणे, असले उद्योग केले. आज राम मंदिर ही प्रायॉरिटी नाही, पण ते आम्ही बांधणारच! कार्य काय संघाचं? वनवासी आश्रम? हे कधी झालं? जेव्हा बाबासाहेबांनी धर्मांतर केलं आणि बुद्ध धम्माची पुनस्र्थापना केली, तेव्हा यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. नंतर नक्षलवादाने आदिवासीत स्थान मिळवलं. कम्युनिस्टांनी स्थान मिळवले तेव्हा यांनी 'आदिवासी' (म्हणजे मूळ निवासी) ही ओळख पुसून त्यांना 'वनवासी' (वनात राहणारा) अशी गोंडस ओळख दिली. त्यांच्या चालीरीती, देव, नाव बदलून त्यांचं ब्राह्मणी हिंदूकरण केलं. याला हे 'सेवा कार्य' म्हणतात! त्यासाठी परदेशस्थ ब्राह्मण नियमित निधी पाठवतात. त्यावर यांचे नव संस्कार वर्ग चालतात.
यांचं 'हिंदुत्व' हे शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्यासारखं नाही, तर 'मावळ्यां'चा राजा, बारा बलुतेदारांचा राजा, कूळवाडी भूषण यांनी गोब्राह्मण प्रतिपालक केला! म्हणजे शिवाजी महाराज मोगलांशी जे लढले ते गायी आणि ब्राह्मण वाचवण्यासाठी! वर पुन्हा हे त्यांना राज्याभिषेक करायला नकार देणार आणि हे आता आम्हाला सांगणार भारत माता की जय म्हणा नाहीतर इथे राहू नका?

हिंदू धर्मावरची शेंडी जानव्याची धर्मांध, विषमता पसरवणारी सत्ता घालवण्यासाठी फुले, शाहू, आंबेडकर, सत्यशोधकी, आर्यसमाजी, महानुभव पंथ, प्रार्थना समाजिय, ब्राह्मो समाज, गोखले, आगरकर, कर्वे असे एकाहून एक सरस, अभ्यासू, परखड, विद्वान आणि सप्रमाण धर्मचिकित्सा करून पाखंडी आणि दांभिकपणा उघडी पाडणारी अशी ही चर्वाकापासूनची परंपरा. तुम्हाला तुकाराम, चोखा महार, सावता माळीही झेपले नाही आणि तुम्ही भारतमाता की जयची हुशारी दाखवता? किमान बोलण्याआधी आरशात तरी बघायचं?

इतके दांभिक, इतके बिनकण्याचे आणि शब्द फिरवणारे लोक जगाच्या पाठीवर कुठे नसतील. उठसूठ बाबासाहेब आणि संविधानाचे नाव घेतात. कोर्टात शपथपत्र देतात आणि नंतर मंदिरात जाणार्‍या महिलांना पोलिसी बळाने हाकलून देता? हे तुमचं बेटी बचाव, बेटी पढाव? हा तुमचा नारी सन्मान? आता त्या महान स्लोगन भूषण पंतप्रधानांना म्हणावं नवीन घोषणा द्या - बेटी बचाव, बेटी पढाव और मंदिर प्रवेश से रुकाव!

कसली, कुणाची भारतमाता? बैल कापला म्हणून माणूस कापला, दलित पोरगं लग्नात घोड्यावर बसलं म्हणून झोडपून काढता, मंदिरात प्रवेश करणार्‍या बायांवर पोलीस घालता? आणि यांच्या नादाला लागून गावोगावच्या बाया, या महिलांनाच शिव्याशाप, मार देताहेत. गावकरी बायांनो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते आणि या तुमच्या रुढी परंपरा असत्या, तर आज तुम्ही सती गेला असता, नवरा मेल्यावर तुमचे केस भादरले असते. तुम्हाला शिक्षणाचा हक्क नसता, संपत्तीत अधिकार नसता. आज जे विश्‍वस्तपदी बसलात ती या महापुरुषांची देन तुमचा धर्म, तुमच्या रुढी, परंपरा यांच्या दृष्टीने तुम्ही काय होता माहितीय? पायातली वहाण! उठता बुक्की, बसता लाथ मारायची वस्तू, पोरं जन्माला घालायचं मशीन, नी माहेराहून सासरला आलं की तिथून चार खांद्यावरूनच बाहेर पडायचं. आज ज्या कॅमेर्‍यासमोर येऊन चुरूचुरू बोलताय ना, ज्या धर्मासाठी.. त्या धर्मासाठी तुम्हा पापयोनी, तुमची जीभ छाटायच्या लायकीची हे सगळं पारं 'जूनं' नाही. 'घटना' स्वीकारीपर्यंत चालू होतं. म्हणजे ५0-६0 वर्षेच झालीत. अजूनही यातल्या अनेक गोष्टी चालू आहेत. तुम्हीसुद्धा महार मांगाच्या लायकीच्याच या धर्मात! जरा चार बुक वाचा, नाहीतर आपल्या लेकीकडून वाचून घ्या आणि मग धर्म, रुढी, परंपरा आणि भारतमाता वाचवायला पदर खोचा. आजही नवर्‍यानं मारलं नी पावसानं झोडपलं, तर आसरा घ्यायला तरी देऊळ खुलं करून घ्या बायांनो. का कायम विहिरीच गाठणार?
देशातलं, राज्यातलं वातावरण ज्या उन्मादाने तापवलं जातंय, ते पाहून कोणाही विवेकी माणसाला यातना, चीड, संताप, दु:ख, हसू आणि आसू या क्रमाने उद्विगनता येईल; पण तुपकट चेहर्‍याच्या संघवाल्यांना त्याने अधिकच चेव चढेल, कारण काही घडवायचं नाही, बिघडवायचंही नाही फक्त सगळं विस्कटून टाकायचं हीच संघनीती. या अशा विकृत आनंदातच त्यांना समाधान असतं.

यानिमित्ताने आमच्या विकासाभिमूख मुख्यमंत्र्यांना जाहीर आव्हान द्यायचंय.

पंजाबच्या अकाली दलाला आणि काश्मीरच्या पीडीपीला भारत माता की जय म्हणायला लावा आणि मग आम्हाला इशारे द्या.

आणखी एक ज्या बाबासाहेबांनी आम्हाला हा देश 'नव्या धम्मासह दिलाय ते आम्ही भारतमाता की जय' नाही म्हणणार. बघूया काय करता ते!

जुनंच वाक्य सांगतो बुद्ध हाती घेतला म्हणून युद्ध नाही विसरलो.   

दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!

दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!

          दुष्काळाच्या सातत्याने येणा-या बातम्यांवरून दिवसेंदिवस दुष्काळाची गंभीरता व तीव्रता वाढतच चाललेली दिसते. राज्यातील सत्तर टक्के गांवातून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मराठवाड्यातील पाण्याची, विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली आहे. या दुष्काळाला तात्कालिक कारणे जशी कारणीभूत असल्याचे दिसते त्याचबरोबर आजवर एकंदरीतच शेतीच्या प्रश्नांकडे दूर्लक्ष केल्याचा तेवढाच परिणाम झाल्याचे दिसून येते. गेल्या अनेक दशकांच्या अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे विपन्नावस्थेला आलेल्या या क्षेत्राला तत्कालिन दुष्काळ कारणीभूत मानून शेतक-यांच्या असंतोषाला केवळ आर्थिक मदतीच्या आश्वासनांचे गाजर दाखवत केवळ कालहरणाचा प्रयोग चालू आहे. या सा-या विपन्नावस्थेला केवळ आर्थिक मदत जाहीर केल्याने हे प्रश्न सुटतील असे मानत रहाणे हे या सा-या संकटाची गंभीरता व क्लिष्टता वाढवणारे ठरणारच आहे परंतु त्याच बरोबर सरकारला जे काही करणे आवश्यक आहे ते न केल्याने देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत.

          मुळात हा सारा प्रश्न राजकारण व सत्ताकारणापलिकडे गेला आहे. पक्षीय राजकारणाचा एक भाग म्हणजे एकमेकांवर हमरीतुमरीवर येत उणीदुणी काढण्यात आता काही हंशील नाही. कारण आजच्या सा-याच पक्षांनी शेती व शेतक-याकडे सारखेच दूर्लक्ष केल्याचे दिसते. या सा-या पक्षांमध्ये गुणात्मक फरक आताशा फारसा राहिलेला नाही. देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय अपरिहार्यतांमुळे त्यांना वेगळे काही करण्याची सोयही तशी राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात विविध पक्षांची सरकारे सत्तेवर आली तरी त्यांच्यात तसा धोरणात्मक बदल दिसून आलेला नाही. सत्तेसाठी काहीही हा एकमेव कार्यक्रम असणा-या पक्षीय पातळीवर कृषिक्षेत्राच्या उपाययोजना शोधणे हे मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे.

          व्यवस्थेच्या पातळीवर काही उपाय सापडतात का हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. याचे उत्तर असे की आपल्या सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय या सा-या व्यवस्थांची नाळ राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेली असते. खाण तशी माती या न्यायानुसार आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मग ते सचोटी, कार्यक्षमता व गंभीरतेच्या बाबतीत असो, प्रतिबिंब या सा-या इतर व्यवस्थांवर पडत असते. त्यामुळे अमुक एक व्यवस्था सुधारली तर अपेक्षित बदल घडतील असे मानणे भ्रामक ठरेल. आज केवळ राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट व अकार्यक्षम झाल्याने आहेत ते कायदे, धोरणे राबवणे इतके बेभरवशाचे झाले आहे की आज जाहीर होणा-या करोडो रूपयांच्या मदती या ख-या लाभार्थ्यांपर्यत पोहचतीलच याची हमी देता येत नाही. यात नियंत्रणाभावी प्रशासनाचेही काही स्वार्थ निर्माण होत सारी अमलबजावणीची यंत्रणाच गढूळ होऊन जाते. उदाहरणार्थ शेतक-यांनी भांडून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, आंदोलने करून अनेक कायदे पदरात पाडून घेतले. शेवटी या कायद्यांची अंमलबजावणी करत त्यांचे सुपरिणाम शेतक-यांवर व्हायला हवे होते, ते झालेले दिसत नाहीत. जागतिक व्यापार केंद्राचा शेतमाल बाजार सुधार व खुलीकरणाचा कायदा केंद्राला नाईलाजाने का होईना करावा लागला परंतु राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शेतक-यांना तो लाभदायक ठरू शकला नाही.  किमान हमी दराचा कायदा अस्तित्वात आहे मात्र तो दर शेतक-यांना मिळवून देणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याची जबाबदारी देशातील बाजार समित्यांवर टाकलेली आहे. मात्र यात सा-या शेतमालाचे व्यवहार किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होत असलेल्या तक्रारी येऊन देखील याची वैधानिक जबाबदारी असलेली राज्य सरकारे काही करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. या सा-या शेतमाल बाजारात आडतीसारख्या अनधिकृत वसूली, वजन मापाच्या असुविधा, भावाची अनिश्चिती, देय पैशांच्या अनियमितता या सारख्या मुलभूत स्तरावरच्या सुविधांचा अभाव असून देखील त्याबाबत काही करण्याची इच्छा दिसून येत नाही. अशा या अनास्थेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार ज्या पध्दतीने मदती जाहीर करते, त्या शेतक-यांना वाचवण्यापेक्षा खुद्द सरकारलाच वाचवण्यासाठी असतात असा ग्रह होणे स्वाभाविक आहे.  

          आज सरकारचा मुख्य कार्यक्रम अशा मदती जाहीर करून शेतक-यांचा असंतोष आवाक्यात ठेवण्याचा दिसतो. मदत जाहीर करणे, ती प्रत्यक्ष अमलात येतांना प्रशासकीय त्रुटींची मदत घेणे, पाहणी, अहवाल, बैठका, निर्णय यांच्या गदारोळात कालहरण करत मागे जाहीर केलेली मदत आज देण्याची फारशी निकड न रहाणे असे प्रकार सर्रास दिसून येतात. शेवटी मागणी, ओरड, आक्रोश, आंदोलने ही एवढी निष्फळ ठरू लागतात की भिक नको पण कुत्रे आवर अशी या सा-या मदतीची अवस्था होते. याचाच गैरफायदा सोकावलेली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था इतक्या चाणाक्षपणे करून घेते की मदत दिल्याचे अहवाल तर येतात पण प्रत्यक्षात ती कोणालाच मिळलेली नसल्याचे लक्षात येते. याबाबतील पडताळणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे नसल्याने माध्यमे देतील ती माहिती खरे असल्याचे मानावे लागते. यातील तक्रारींची दखल सरकारला घ्यावीशी वाटत नाही. वास्तवात या मदतीच्या लाभार्थ्यांची गाववार यादी ऑनलाईन करणे सहज शक्य आहे. आपल्या गावात किती शेतक-यांना मदत मिळाली हे पडताळतांनाच ही सारी प्रक्रिया पारदर्शक करता येईल परंतु तसे होईलसे दिसत नाही. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या वा अनुदानांचा एवढा अनुशेष साचलेला दिसून येईल की पूर्वीचे देणे देण्याअगोदरच मदती जाहीर केल्याचा भडिमार केला जातो व या मदतीचे गाजर कधीतरी आपल्यापर्यंत येईल या आशेवर गरीब बिचारा शेतकरी दुःख सोसत रहातो.

          आता या प्राप्त परिस्थितीत केवळ आर्थिक मदती जाहीर करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक वाटतो का ? तर नाही. शेतीकडे पहाण्याचा धोरणात्मक बदल, उद्योगाचा दर्जा देत उत्पादन, भांडवल, बाजार, तंत्रज्ञान आदि बाबींचा व्यावहारिक स्तरावरचा विचार, धोरणे व त्यांची कठोर अमलबजावणी या शेतीला या विपन्नावस्थेतून बाहेर काढू शकतील. या व्यतिरिक्त सरकार अनेक साध्यासुध्या गोष्टी ज्यांना पैशांची वा आर्थिक तरतुदीची काहीच गरज नाही अशा आपल्या अखत्यारित करू शकते. हे मार्ग शेतक-यांनीच आपल्या वैयक्तीक पातळीवर शोधून काढून सरकारी प्रयत्नांपेक्षा कित्येक पटींनी लाभदायक ठरणारे सिध्द झाले आहेत. अनेक तरूण हरहुन्नरी शेतकरी वा या क्षेत्रात काम करणा-या बिनसरकारी संस्था यांची दखल सरकार का घेत नाही हे कळत नाही. सरकारला हवी असणारी आर्थिक उलाढाल, स्वार्थपूर्ती या प्रामाणिक प्रयत्नात नसल्यानेच अशा भाकड प्रयत्नात सरकार अडकू इच्छित नाही हा होणारा आरोप शेवटी खरा मानायचा का ?

                                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com.