कोपर्डीचे वास्तव
आपल्या रसातळाला गेलेल्या ग्रामीण जीवनातील शोकांतिकांबद्दल या सदरातून या
अगोदरच चर्चा केली आहे. तसे खून, बलात्कार या सारखे गुन्हे आपल्याला नवे राहिलेले
नसले तरी कोपर्डीच्या घटनेतील अमानुष क्रुरता बघता आता आपण कायदा, पोलिस, गुन्हे,
तपास, कारवाई, शिक्षा या सा-यांच्या पलिकडे जात अशा घटनेमागे नेमक्या प्रेरणा वा
उद्देश काय असू शकतात हे शोधणे महत्वाचे ठरणार आहे. या बलात्कारीय निर्घृणतेच्या पलिकडे असलेला कितीतरी क्रूर असा मानवी चेहरा बघायला मिळतो त्याचा उगम कुठून झाला व एकाच
गावात रहाणा-या ग्रामस्थांमध्ये एकमेकांविषयी एवढा तिरस्कार कसा
निर्माण करता येऊ शकतो हेही न
उलगडणारे कोडे आहे. मानसशास्रीय दृष्ट्या बलात्काराला विरोध करणा-या पिडित
मुलीवरचा अत्याचार हा त्यापुरताच मर्यादित असतो. मात्र या बलात्कारानंतर त्या
पिडितेची अवस्था एवढी भीषण व अमानुष करण्यात आली की बलात्काराला प्रवृत्त केलेले
वेगळे व या कटाचा पुढचा भाग म्हणून त्याला एवढे हिन स्वरूप देणारे वेगळे असावेत की
काय अशी शंका यायला लागते. अर्थात या सा-या घटनेचे झालेले राजकियीकरण बघता नेमके
काय झाले हे बाहेर येणे कठीण असले तरी या प्रकरणात काही तरी वेगळे पाणी मुरतेय एवढे
मात्र नक्की.
या मुलीवर झालेल्या अत्याचारावरून हा
केवळ बलात्कार नसून आजच्या वर्चस्ववादी व एनकेन प्रकारे काहीतरी मिळवण्याच्या
राजकारणाचा एक भाग आहे असे मला वाटते. ग्रामीण
भागातील दारिद्र्य, शहरी भागातील चंगळवादाचे आकर्षण यातून निर्माण होणा-या इच्छाआकांक्षांच्या
वास्तवाचा गैरफायदा घेत आपल्या
वर्चस्वासाठी सारे गाव एकमेकांशी झुंजत ठेवायचे, त्यांना अप्रुप वाटणा-या अमिषांची पेरणी करत आपला कार्यभाग साधायचा ही यशस्वी राजकारणाची पायरी
समजली जाते व या मार्गाने आलेले अनेक गुंडपुंड आपल्याला सत्तेच्या स्थानी वा राजकारणात मिरवतांना दिसतात. अगदी
ग्रामपंचायत ते खासदारकीच्या निवडणुकांचे जे स्वरूप ग्रामीण भागात पहायला मिळते
त्यातून या द्वेषाची व सूडाची बीजे पेरली जातात. पुढे त्याला गावातीलच राजकारण
खतपाणी घातले जात त्याचा उद्रेक असा होऊ शकतो. ग्रामीण समाजजीवनातील असंतोष हेच
मुळी त्यांच्या असुरक्षिततेचे कारण झाले असून स्वसंरक्षणासाठी परत याच राजकीय
व्यवस्थेच्या आहारी जात ती आपोआप व नकळत बळकट करण्याचे काम होत असते. सर्वसामान्य
शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांना या राजकारणाशी काही देणेघेणे नसले तरी त्यांना आपल्या
सुरक्षित व सुरळीत अस्तित्वासाठी नाईलाजाने हे स्विकारावे लागते.
अशा या विधायक पाया हरवलेल्या ग्रामीण राजकारणाचा मूळ पाया असा दहशती वर्चस्ववाद
असल्यानेच आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी त्यांना कायम अशा कुबड्यांची गरज भासते. ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्थेची अवस्था बघता येथे
कायदा व शहाणपणापेक्षा राजकीय हितसंबंधच महत्वाचे ठरतात व न्याय्यतेला न्याय न
मिळाल्याने सर्वसामान्यातील असंतोषाचे प्रमाण वाढते रहाते. याला प्रतिक्रीया
म्हणून दहशतीचे प्रमाणही तसेच वाढते असते. दारूड्याचे व्यसन जसे एकेक पायरी चढत जाते तशी दहशतीतील क्रुरता वाढवत सारे
गाव आपल्याच अधिपत्याखाली ठेवत विनासायास बिनकष्टाचे लाभ मिळवत रहायचे हा प्रमुख
कार्यक्रम उरतो. ग्रामीण भागात
अशी ही फुकटखाऊ संस्कृती उदयास आली असून तिला राजकीय संरक्षण लाभल्याने तिचे असे
दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. काही राजकीय पक्ष अशा रेडिमेड नेतृत्वाला हेरतात व त्याला सर्वतोपरि संरक्षण
देत तथाकथित प्रतिष्ठाही प्राप्त करून देतात. या सा-या प्रक्रियेत एकमेकांना मदत करणारी एक साखळी निर्माण झाली असून ती पक्षातीत असल्याने उडिदामाजी काळेगोरे करण्याची गरज नाही. यात प्रशासनाची भूमिका नेहमीच वादग्रस्त राहिलेली आहे व
ग्रामीण असंतोषाचे तेही एक प्रमुख कारण आहे.
कोपर्डीची घटना ही तेथील स्थानिक राजकारणाचा परिपाक नसून एका राज्यस्तरीय कटकारस्थानाचा भाग दिसतो.
मतांच्या राजकारणातील एक जातीय
ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत मतदारांना
आता आकर्षित करण्याचा कुठला मार्ग न राहिल्याने भावनिक पातळीवरचे अस्मितादर्शी
राजकारण उद्दीपित करत काही साधते का म्हणूनही दिसतो. तसा मागासलेला
नगर जिल्हा अशा घटनांना सहजसुलभ ठरत तेथील कमालीचे
दारिद्र्य व जातीयवादाची झालर असलेले ग्रामीण समाजजीवन या कटकारस्थाला सहज बळी पडत
असल्याने अशा दूर्गम भागाची निवड झाली असली पाहिजे. ही घटना
घडल्यापासून सारी राजकीय
व्यवस्था ज्या पध्दतीने आपापला फायदातोटा यातून शोधू लागली आहे त्यावरून माझ्या
म्हणण्याचा मतितार्थ आपल्या लक्षात येईल.
यावर अधिकोधिक कडक कायदे करणे या मागणीचा घोषा आपल्या राजकीय व्यवस्थेतून होतो
आहे. दोषींना कठोर शासन तेही ताबडतोब हीही मागणी स्वाभाविक आहे. मात्र आजवरच्या
अनुभवातून अगदी उद्याच्या उद्या जरी दोषींना आपल्याकडे कमाल समजली जाणारी फाशीची
शिक्षा ठोठावून अंमलात आणली तरी हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही. कारण ही सारी
तजवीज व तरतूद अनुषांगिक वा भावनिक निचरा करणारी असली तरी सारे समस्येचे मूळ तसेच
ठेवल्याने स्थळ, काळ व व्यक्ती बदलत या नाट्याचे प्रयोग होतच रहातील. दिल्ली व
देशातील अनेक बलात्काराची प्रकरणे अशा लोकानुययी मार्गाने सोडवली तरी
बलात्काराच्या भीषणतेत वा प्रमाणात काही बदल झाल्याचे दिसत नाही. सरकारला आपल्या
हातात आहे तेवढे बोलण्याचा अधिकार असला तरी आपल्या सा-यांवर जी राजकीय व्यवस्था
आरूढ होत अधिपत्य गाजवते आहे तिचा मूळ पायाच हा अशा लोकशाहीच्या दमनात असल्याने
तेथे काहीतरी सुधारणा झाल्याशिवाय सुटका नाही हे प्रामुख्याने सांगावेसे वाटते.
लोकशाहीत आपल्याला आपले सरकार वा व्यवस्था कशी असावी हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य
आहे. ही निवड आपण कशी व कुठल्या मूल्यांवर आधारत करतो यावर ही व्यवस्था व आपले
भवितव्य ठरत असते. आपणास ज्या प्रवृत्तींचा पूर्नानुभव आहे व सदरची प्रवृत्ती ही
समाजजीवनास घातक असल्याचे जनमानस असून देखील केवळ पक्षीय अधिपत्य, जातीधर्म व
आमिषांच्या बळावर वर्षानुवर्षे ते निवडून येतात यात आपलीही निवड चुकल्याचे आपण
मान्य करायला हवे. आता या चुकीची दुरूस्ती करत आपल्या लोकशाही मार्गाने समाजजीवनातून
ही किड दूर करणे हाच यावरचा प्रभावी मार्ग असू शकतो.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा