दै.लोकसत्तातील एक लेख

शिखर बँक - हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र
राज्य सहकारी ‘बँकेवरील चुकांची दुरूस्ती आणि दोषींवर कारवाई’ हा विद्याधर अनास्करांचा लेख (२३ मे) काहीसा अपूर्ण वाटला. बँकेच्या कार्यपध्दतीबाबत त्यांनी काही उपाय सुचविलेले असले तरी संपूर्ण लेखात दोषींवरील कारवाईबाबत अवाक्षरही नाही. गळक्या भांड्याची भोके बुजवण्याऐवजी या भांड्यात नवीन पाणी, तेही सर्वसामान्यांच्या सार्वजनिक पैशातूनच ओतण्याचे सल्ले देण्यात येत असले तरी तो काही शाश्वत वा शहाणपणाचा मार्ग नाही. गळतीच्या कारणांचा बंदोबस्त न केल्यास आज सहकाराला जी काही अवकळा आलेली आहे, दूर होण्याची शक्यता नाही. आज सहकाराचा शेतक-यांशी संबंध जोडून ‘सहकार’ वाचवण्याचा जो नारा दिला जातो, त्याचा खरा अर्थ करदात्यांच्या पैशांनी सहकारी ‘संस्था’ वाचवा असा असतो. आजवर या संस्था वाचविण्यासाठी झालेला सार्वजनिक निधीचा गैरवापर बघितला तर या सा-याचा सखोल व गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
या सा-या चर्चेत महत्वाच्या मुद्याकडे दूर्लक्ष होते आहे तो म्हणजे ज्यावर ही सारी सहकारी चळवळ उभी आहे त्या सभासदांच्या भागभांडवलाचा. कुठलीही सहकारी संस्था अवसायानात निघाली तर त्याचा पहिला बळी ठरतो तो सभासद वा शेतकरी. शेतक-यांचे लाखो करोडो रूपये या मार्गाने बुडीत निघाले आहेत. या भागभांडवलाला परिवर्तनशीलता व तरलता नसते. शेतक-यांचे भांडवल व कच्चा माल, सरकार वा वित्तिय संस्थांचा पैसा व त्यावर नियंत्रण मात्र राजकारण्यांचे. आजवर सहकारातील या प्रचंड गळतीसाठी कुणालाच जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. उलट एका नव्या सरंजामशाहीला तोंड देण्याचे संकट लोकशाहीत उभे ठाकले आहे. सहकारातील पैसा हा ‘Nobody’s land’ सारखा ‘Nobody’s money’ म्हणून ओळखला जातो. कॅगच्या एका अहवालानुसार एकट्या सहकारी साखर धंद्यात सरकारचे ३४००० कोटी अडकलेले आहेत. सरासरीने एका कारखान्यावर दोनशे कोटी रूपयांचे कर्ज पडते. शेतक-यांना बाजारातील साखरेच्या दरावर कधीही भाव न देणा-या साखर कारखान्यांचे हे ३४००० कोटी कुठे गेले याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. ही गळती न थांबवता अजूनही नवनवीन पॅकेजेस जाहीर होत आहेत.
अनास्करांनी गैरव्यवहारामुळे कारवाई झालेल्या बँकेतून ठेवी न काढण्याचे आवाहन सभासदांना केले आहे. याचा अर्थ आता सार्वजनिक निधीबरोबर सभासदांनीही व्यक्तीगतरित्या ही पवित्र गाय वाचवण्यासाठी आपली आहुती द्यावी असाच निघतो. बँकेवर असलेल्या विश्वासावर ठेवीदार ठेवी ठेवीत असतात. या विश्वासालाच तडा जाऊन आपल्या घामाच्या पैशाची सुरक्षितता ठेवीदाराला वाटत नसेल तर पैसे काढणे समर्थनीयच समजले पाहिजे.
यावर एक सोपा उपाय अवलंबता येईल. सहकारी बँका वा पतसंस्था यावर निवडून जाणा-या व यात नोकरीला असणा-यांची व्यावसाईक व व्यक्तीगत खाती आपण कार्यरत असलेल्या बँकेत असण्याचे बंधनकारक असावे. याशिवाय इतर बँकात असणारी सारी खाती बेकायदेशीर समजून सरकार जमा करण्याची तरतूद असावी. सहकारी बँकेत पदाधिकारी व स्वतःचे आर्थिक व्यवहार मात्र दुस-या बँकेत असे होऊ नये. आपला पैसा व ठेवीदाराचा पैसा याचे भवितव्य एकच ठरले तर अनार्थिक निर्णयांवर बंधने येण्याबरोबर फुकटची मजा करणारे हौसेगवसे या क्षेत्रात यायचे कमी होऊ शकेल. शिखर बँकेतील नुकसानीचा छडा व सर्वसामान्यांचा पैसा परत आला तरच आपला हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न हा प्रामाणिक आहे असे समजता येईल. डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

कारण

आपल्या ब-याचशा माहितीचा स्रोत हा माध्यमातील बातम्या वा लेखांतूनच येत असतो। आपल्यापर्यंत पोहचणारी सारी माहिती ही अचूक वा नेमकी असेलच असे नाही। ब-याचदा माध्यमांच्या या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या दिसतात। प्रसंगी काही विशिष्ट हेतु निश्चित करून अशा प्रकारची माहिती प्रसिध्द केली जाते, त्यामुळे लिखित शब्दांवर श्रध्दा असणा-या वाचकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असते। अशा माहितीबाबत दुरूस्ती वा खुलासा करणे नेहमीच माध्यमांना शक्य होईल असेही नाही। तेव्हा असे एक व्यासपीठ असावे की आपल्याला खटकणा-या गोष्टी कुठे तरी मांडत्या याव्यात व झालेल्या चूकांचा उहापोह करता यावा। आपल्या वाचनात आलेल्या अशा माहितीला या ब्लॉगमधून निश्चितच प्रसिध्दी दिली जाईल। धन्यवाद।