सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०११

अतुलनीय दुखण्याची दुसरी बाजू

अतुलनीय दुखण्याची दुसरी बाजू

अण्णांच्या आंदोलनाचे विश्लेषण करणारा अतुल कुलकर्णी यांचा निखळ लेख काही मुद्यांसाठी तरी अतुलनीय ठरावा. लेखाच्या प्रस्तावनेत या आंदोलनावर व्यक्त केलेला निखालस विश्वास आणि शेवटाला केलेली तशी कुणाच्याही लक्षात न आलेली राजकीय पर्यायाची गंभीर उपाययोजना या जमेच्या बाजू असल्यातरी मध्यभागात त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्यांचा उहापोह होणे आवश्यक आहे. आंदोलनातून जाहिर झालेल्या काही वक्तव्यांबद्दल त्यांनी काही आक्षेप व्यक्त केले आहेत.

गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये, हे तसे नेहमीच वापरले जाणारे वाक्य आहे. यात राजकारणी, सरकारी व्यवस्थेत काम करणारा नोकरवर्ग विरूध्द सामान्य जनता असे शत्रुत्व नसून परके जाऊन आपले आले तरी परिस्थितीत बदल न पडण्याचे खरे कारण आपले वा परके हे नसून त्यांची व्यवस्था आहे तशीच स्वीकारल्याचे आहे हेच अभिप्रेत आहे. पारतंत्र्यात या व्यवस्थेला कारणीभूत असणारे परके इंग्रज हे शत्रु मानले जाणे स्वाभाविकच आहे. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आपले आले तरीही परिस्थितीत तसा बदल होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर ते जाऊन हे आले तरी खरे कारण व्यवस्थेत कोण आहेत हे नसून मूळ व्यवस्थेतच असल्याचे लक्षात आले. आपले असोत की परके व्यवस्थाच अशी असावी की कुणाला तसे काही करायचा फारसा वाव राहू नये यासाठी ते गेले व हे आले तरी बदल न झाल्याने व्यवस्थाबदलाच आग्रह धरण्याच्या मानसिकतेला आणण्याचा तो एक प्रयत्न समजला पाहिजे. या आंदोलनाकडून अनेकवेळा जाहिर झालेले आहे की हे आंदोलन कुणाही व्यक्तीच्या, पक्षाच्या वा सत्तेच्या विरोधात नाही. आम्हाला अशी व्यवस्था अभिप्रेत आहे की कुणीही व्यक्ती, पक्ष वा सत्ता यांना मुळात काही गैरप्रकार करायला वावच राहू नये. हे करतांना यात कोण कुणाशी वैरत्व वा शत्रुत्व निर्माण करतोय असे समजण्याचे काही कारण नाही. सद्या आपला ज्या व्यक्तीं, पक्ष वा सत्तांशी संबंध येतोय ते सारे निश्चितच चंद्रावरून आलेले नाहीत, परंतु त्याना ज्या संधि या व्यवस्थेतच उपलब्ध झाल्याने स्वार्थाच्या मानवी मूलभूत प्रेरणा लक्षात घेता अशा संधि किमान वा मर्यादित ठेवणारी व्यवस्था अपेक्षित आहे. यात आपापसात वैर निर्माण होण्याचा काही प्रश्न नाही.

पुढे अतुल कुळकर्ण्यांनी व या अगोदरही अनेकदा व्यक्त झालेला सामान्य माणसाचा भ्रष्टाचारातील सहभागाचा आरोप या लेखातही आला आहे. यात नेहमीच कोणावर एक बोट दाखवतांना तीन बोटे आपल्याकडे वा सुरूवात पहिल्यांदा स्वतःपासूनच करा अशा अज्ञानमूलक सल्यांचा समावेश असतो. माझ्या मते हा सर्वसामान्यांचा जाहिर अपमान तर आहेच पण भ्रष्टाचा-यांच्या हातात एक कोलीत देण्याचाही अष्लाघ्य प्रयत्न यात दिसतो. यात व्यक्त होणारी भावना म्हणजे सर्वसामान्य हा बाय डिफॉल्ट भ्रष्टाचारी असतो, आनंदाने ऊठसूट भ्रष्टाचार करायला नेहमीच उत्सुक असतो आणि त्याच्यामुळेच हा भ्रष्टाचाराचा भष्मासुर निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात पाहू जाता सर्वसामान्य हा भ्रष्टाचाराचा बळी असतो, या व्यवस्थेत असण्याबद्दलची त्याला ती एक शिक्षा असते व त्यातून वाचण्यासाठी नकोशी वाटली तरी केलेली एक तडजोड असते. भ्रष्टाचार नाकारणे वा स्वीकारणे हे सर्वस्वी पर्याय नसल्याने त्याच्या क्षमतांपलिकडचे असते कारण प्रत्यक्ष अस्तीत्वाच्या लढ्यात जगतांना नैतिकतेपेक्षा व्यवहार वरचढ ठरतो. भ्रष्टाचारी जसा आपल्या स्वार्थाच्या प्रेरणेला जागत वागत असतो, त्याच तत्वानुसार सर्वसामान्य व्यवहारवादी होत बळी जात असतो. यात त्याचा दोष मानून त्याला उपदेश करणे सर्वस्वी गैरलागू ठरते.

राजकारण वाईट समजले जाते याची कारणेही त्यांनी दिली आहेत. राजकारणात अयोग्य माणसे घुसवण्याला सर्वसामान्यच कारणीभूत असल्याचे काही प्रमाणात खरे असले तरी राजकारण व राजकारण्यांची अशी प्रतिमा व्हायला सर्वसामान्यच कारणीभूत आहेत असे मानणे अन्यायकारक ठरेल. मुळात गत काही काळात चांगल्या राजकारणाला मिळणारा अवकाश वा वाव संकुचित होत गेल्याने राजकारणात काही चांगले घडेल याची आशा न राहिल्याने सर्वसामान्यांची अशी भावना होणे स्वाभाविक आहे. राजकारणात चांगल्या माणसांनी यावे हाही एक विनोद आहे. राजकारण हे चांगुलपणा वा वाईटपणा यापेक्षा तुमच्या या प्रवृत्तीना वाढ देणारे आहे की मर्यादित करणारे आहे हे ठरवणा-या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. आणि या व्यवस्थाबदलालाच खरा विरोध होतो आहे. यावर सध्यातरी कायदा हे एकमेव हत्यार उपलब्ध असल्याचे दिसते. नैसर्गिक परिवर्तनाव्यतिरिक्त एकादा परिणामकारक उपाय सुचवल्यास नक्कीच विचार करता येईल.

स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा यालाही त्यांचा आक्षेप आहे. स्वातंत्र्य हे केवळ परक्यांपासूनच मिळवावे लागते असे त्यातून ध्वनित होते. मुळात स्वातंत्र्य ही एक मूलभूत प्रेरणा आहे व तीत कोणापासून स्वातंत्र्यापेक्षा कशापासून स्वातंत्र्य याचा विचार महत्वाचा आहे. याचा खोलवर विचार केला असता स्वातंत्र्याचा प्रवास हा बाह्य बंधने झुगारत आपणच आपल्यावर लादलेल्या बंधनांपासून मुक्ती इतका व्यापक असल्याने हा लढा कितवा व कुणाशी आहे याला फारसे महत्व रहात नाही.

भ्रष्टाचाराची व्याख्या करण्याचाही एक सापळा आहे. सर्वसामान्यांना गोंधळात टाकण्याचा एक प्रभावी मार्ग. भ्रष्टाचाराची प्रेरणा एवढी खोल व सर्वव्यापी आहे की कशाला या भानगडीत पडता, आहे तसे चालू द्या असाही सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यात दिसतो. मला असाध्य आजाराने ग्रासले आहे हे एकदा पटवून दिले की जगण्याचा प्रयत्न करणे किती फोल आहे असे सांगण्यासारखे आहे.

म. गांधीनी दिलेल्या सक्रिय कार्यक्रमाचा उल्लेख करून तसा कार्यक्रम या आंदोलनाकडे नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो १९९५ पासून मी या आंदोलनात आहे. या आंदोलनात सहभागी होणा-या प्रत्येकाला मी भ्रष्टाचार करणार नाही व करू देणार नाही अशी जाहिर शपथच नव्हे तर लिहून द्यावे लागते. याची अमलबजावणी त्याला मिळणा-या अवकाशावर अवलंबून आहे कारण म. गांधींनीही कार्यक्रम दिल्यावर सारा देश सूतकताईला बसला असे झाले नाही. देशाचे जाऊ द्या खुद्द कॉँग्रेसमध्येच गांधी विचार किती मानला जातो हे बघावे लागेल.

आंदोलनाला विरोध करणारा तो भ्रष्टाचारी, देशद्रोही वा काँग्रेसचा हस्तक अशी भावना बळावल्याचे खरे म्हणजे काही कारण नाही. तशा मुळे आंदोलनावर टीका झाली नाही असेही नाही. विशेषतः मराठी वृत्तपत्रांतून आंदोलन विरोधीच सूर लावला गेला. बातम्या तर द्याव्या लागतात, कारण ती घटिते असतात. मात्र विश्लेषण पूर्णतः नकारात्मक. त्यालाही आंदोलनातर्फे उत्तर द्यायचा प्रयत्न झाला नाही. कारण छापून येणे दुरापास्त होते. व्यवस्थेवर कोरडे मारण्याचा हक्क केवळ आमचा आहे व महत्प्रयासाने जोपासलेल्या व जपलेल्या अधिकारावर आपले व्यवस्थारक्षक सहजासहजी इतरांना वाव देत नाहीत हेही या निमित्ताने लक्षात आले. या आंदोलनामुळे या विचारवंतांची गोची झालेली दिसते. आपल्या भूमिके विपरित असे का घडते आहे हे भल्याभल्यांच्या लक्षात आले नाही. त्यातल्या त्यात अतुल कुळकर्ण्यांचा लेख निखळ व प्रामाणिक वाटल्यानेच त्यावर दोन शब्द लिहायचा हा प्रयत्न.

डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

बुधवार, १४ सप्टेंबर, २०११

कांदा निर्यातबंदीमागचे वास्त

कांदा निर्यातबंदीमागचे वास्तव

ऑगस्ट महिन्यात अण्णांचे दिल्लीतील उपोषण व जनलोकपालाचे आंदोलन ऐन भरात असतांनाच दिल्लीत कांद्यावर मंत्रीगटाची बैठक सुरू असल्याचा एका वृत्तवाहिनीचा फोन आला. त्यांना म्हटले की दिल्लीत जरी काही भागात कांद्याचे भाव २५ रू झाले असले तरी आपल्या बाजारपेठांमध्ये अजूनही हजार बाराशेच्या वर भाव नसल्याने तसे घाबरण्याचे कारण नाही. या वर्षी साठवलेल्या कांद्याचे प्रमाण बघता मागच्या वर्षासारखी अभूतपूर्व तेजीही यायची शक्यता नाही. कदाचित अगोदरच्याच अडचणींनी बेजार झालेले केंद्र सरकार कांद्याच्या दरवाढीच्या संकटाला घाबरून काहीतरी कारवाई करणार अशी अटकळ होती. मात्र एकदम निर्यातबंदी लादली जाईल असे वाटले नव्हते. केंद्राला अशी असुरक्षितता वाटण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राष्ट्रवादी फॅक्टर.

गेल्या काही काळापासून या दोन्ही पक्षांची एकमेकांना अडचणीत आणून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. अशा संधी दोन्ही पक्ष कधी सोडत नाहीत. या अडचणीच्या काळात ज्यांच्या हातात महाराष्ट्रातील सा-या बाजार समित्या आहेत, त्यांना हाताशी धरून कांदाप्रश्नी केंद्राला अडचणीत आणले जाईल अशी कुणकुण केंद्राला लागल्याने अतिसावधानतेमुळे राजकीय डावपेचाचा एक भाग म्हणून ही निर्यातबंदीची कु-हाड शेतक-यांवर कोसळल्याचे दिसते आहे.

आता निर्यातबंदी लादल्यानंतर यातील राजकीय फायदा उपटायचे काम जोरात सुरू झाले आहे. खरे म्हणजे शेतक-यांबद्दल एवढा कळवळा असता तर या मंत्रीगटाच्या बैठकीतून उठून न जाता क्रिकेट बोर्ड वाचवण्यासाठी जसा केंद्रावर दबाब आणण्यात आला तशी कांद्याची निर्यातबंदीही टाळता आली असती. (ते का उठून गेले याचे खरे कारण गुलदस्त्यातच आहे, मुद्दाम गेले असेही बोलले जाते) पण हे पुढे पेटावे असेच राष्ट्रवादीच्या मनात असावे असे दिसते. आता सत्ताधा-यांनीच गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून राष्ट्रीय महामार्ग तीनतीन तास अडवला तरी पोलीस त्यांचे कौतुक करीत गोंजारत असल्याचे चित्र दिसायला लागले. एरवी शेतक-यांनी वा इतर पक्षांनी साधा चांदोरी-सायखेडा रस्ता अडवला तर बळाचा वापर करून शुन्य मिनिटात तो मोकळा करणारे पोलीस आपल्या बाळांची कशी काळजी घेतात हेही यावेळी दिसले. खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधिंचे कार्यक्षेत्र हे संसद, विधिमंडळ वा सरकार असते. तिथे जर सरकार त्यांचे ऐकत नसेल तर अशा रस्ता रोकोने ते ऐकेल असे दाखवणे ही आपल्या अपयशाची पावती समजली पाहिजे. खरे जो स्वीकारला जाईल की हे कोसो दूर असले तरी यापैकी एकाही लोकप्रतिनिधिने आपले राजीनामा द्यायचे हक्काचे हत्यार अजून का वापरले नाही याचे आश्चर्य वाटते.

आताशा याच आंदोलनात उतरलेले नेहमीचे यशस्वी कलाकार जे आमदार आहेत, सहकारी बँकात आहेत, साखर कारखान्यात आहेत, बाजार समित्यात आहेत त्यांची सरकार दरबारी मोठीमोठी पॅकेजेस व कर्जे आणायची, शेकड्यानी कर्मचारी भरतीच्या परवानग्या आणायची, करोंडाचा भ्रष्टाचार दाबून ठेवण्यासारखी महाकाय कामे चुटकीसरशी होतात, मात्र शेतक-यांचा प्रश्न आला की बिचा-यांना रस्त्यावर उतरावे लागते, केवढा दैवदुर्विलास आहे हा !! पुढे मते मागण्यासाठी गेल्यावर पहा, मीही कांदा आंदोलनात होतो, हे सांगण्याची सोय असण्यापलिकडे या नौटंकीचे फारसे महत्व नाही.

या सा-या गदारोळाचा अर्थ निव्वळ कालहरण करणे असाच आहे. नुकताच येऊ घातलेला नवा कांदा एकदा बाजारात आला की या सा-या नाट्यावर आपोआपच पडदा पडणार आहे, तो थेट पुढच्या वर्षाच्या अशाच एका चक्रापर्यंत !! डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

बुधवार, १ जून, २०११

रामदेवबाबांचे उपोषण व इतरांची मळमळ.

रामदेवबाबांचे उपोषण व इतरांची मळमळ.
जनलोकपाल विधेयकाच्या अण्णांच्या उपोषणावेळीच काही घटकांना पोटदुखी झाल्याचे जाणवत होते. आंदोलकांमध्ये नसलेली फूट जिवाच्या आकांताने दाखवण्याचा प्रयत्न जनमताच्या रेट्यापुढे टिकाव धरू शकला नाही. आताही त्याच पध्दतीने आंदोलकांना शाब्दिक चक्रव्युहात अडकवून ब्रेकींग न्युज मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चाललाय. पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांना जनलोकपाल विधेयकाला ‘रामदेवबाबांचा विरोध’ असा घोषा चालवण्यात खोटारडेपणा तर आहेच, परंतु पत्रकारितेचे मूलभूत संकेतही तुडवले जाताहेत. रामदेवबाबांचे विधान कोणाही सूज्ञ माणसाने ऐकले तर तोही असा विपर्यास करू शकणार नाही. ते म्हणाले की ‘पंतप्रधान वा सरन्यायाधीश यांना जनलोकपाल विधेयकाखाली आणावे की नाही हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि त्यावर देशपातळीवर व्यापक चर्चा व्हायला हवी.’ यात विरोधाचा सूर कुठे दिसतो, हे त्या हुषार पत्रकारितेलाच माहिती. मात्र अशा दिशाभूल करणा-या बातम्यांमुळे काही काळ सर्वसामान्यांचा गोंधळ उडत असला तरी कालांतराने तेही नंतर पितळ उघडे पडण्याच्या अनुभवावरून शहाणे होत जातात व अशा बातम्यांवर कितपत विश्वास ठेवायचा याचा विचार करतात.
याबाबतीत नकळत होणा-या चूका व अगदी पध्दतशीरपणे नियोजनबध्द कार्यक्रम हे निश्चितच लक्षात येतात. माध्यमांनी राबवलेल्या अशा अनेक मोहिमा दाखवता येतील. आपल्या सर्वच क्षेत्रात अशा चांगल्या वाईट प्रवृत्तींचा प्रवेश झालेला दिसून येतो व आपली माध्यमे त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे माध्यमांमध्ये जे काही येते ते साधकबाधक वा शुध्दच येते असे मानण्याचे कारण नाही. खुल्या नजरेने व चाणाक्ष मनाने जेव्हा या मानसिक अतिक्रमणाकडे आपण पहायला शिकू तेव्हा या दिशाभूलीच्या लोंढ्यात वाहून न जाता ईप्सित स्थळी पोहचू असे वाटते.

मंगळवार, ३१ मे, २०११

दै.लोकसत्तातील एक लेख

शिखर बँक - हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र
राज्य सहकारी ‘बँकेवरील चुकांची दुरूस्ती आणि दोषींवर कारवाई’ हा विद्याधर अनास्करांचा लेख (२३ मे) काहीसा अपूर्ण वाटला. बँकेच्या कार्यपध्दतीबाबत त्यांनी काही उपाय सुचविलेले असले तरी संपूर्ण लेखात दोषींवरील कारवाईबाबत अवाक्षरही नाही. गळक्या भांड्याची भोके बुजवण्याऐवजी या भांड्यात नवीन पाणी, तेही सर्वसामान्यांच्या सार्वजनिक पैशातूनच ओतण्याचे सल्ले देण्यात येत असले तरी तो काही शाश्वत वा शहाणपणाचा मार्ग नाही. गळतीच्या कारणांचा बंदोबस्त न केल्यास आज सहकाराला जी काही अवकळा आलेली आहे, दूर होण्याची शक्यता नाही. आज सहकाराचा शेतक-यांशी संबंध जोडून ‘सहकार’ वाचवण्याचा जो नारा दिला जातो, त्याचा खरा अर्थ करदात्यांच्या पैशांनी सहकारी ‘संस्था’ वाचवा असा असतो. आजवर या संस्था वाचविण्यासाठी झालेला सार्वजनिक निधीचा गैरवापर बघितला तर या सा-याचा सखोल व गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
या सा-या चर्चेत महत्वाच्या मुद्याकडे दूर्लक्ष होते आहे तो म्हणजे ज्यावर ही सारी सहकारी चळवळ उभी आहे त्या सभासदांच्या भागभांडवलाचा. कुठलीही सहकारी संस्था अवसायानात निघाली तर त्याचा पहिला बळी ठरतो तो सभासद वा शेतकरी. शेतक-यांचे लाखो करोडो रूपये या मार्गाने बुडीत निघाले आहेत. या भागभांडवलाला परिवर्तनशीलता व तरलता नसते. शेतक-यांचे भांडवल व कच्चा माल, सरकार वा वित्तिय संस्थांचा पैसा व त्यावर नियंत्रण मात्र राजकारण्यांचे. आजवर सहकारातील या प्रचंड गळतीसाठी कुणालाच जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. उलट एका नव्या सरंजामशाहीला तोंड देण्याचे संकट लोकशाहीत उभे ठाकले आहे. सहकारातील पैसा हा ‘Nobody’s land’ सारखा ‘Nobody’s money’ म्हणून ओळखला जातो. कॅगच्या एका अहवालानुसार एकट्या सहकारी साखर धंद्यात सरकारचे ३४००० कोटी अडकलेले आहेत. सरासरीने एका कारखान्यावर दोनशे कोटी रूपयांचे कर्ज पडते. शेतक-यांना बाजारातील साखरेच्या दरावर कधीही भाव न देणा-या साखर कारखान्यांचे हे ३४००० कोटी कुठे गेले याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. ही गळती न थांबवता अजूनही नवनवीन पॅकेजेस जाहीर होत आहेत.
अनास्करांनी गैरव्यवहारामुळे कारवाई झालेल्या बँकेतून ठेवी न काढण्याचे आवाहन सभासदांना केले आहे. याचा अर्थ आता सार्वजनिक निधीबरोबर सभासदांनीही व्यक्तीगतरित्या ही पवित्र गाय वाचवण्यासाठी आपली आहुती द्यावी असाच निघतो. बँकेवर असलेल्या विश्वासावर ठेवीदार ठेवी ठेवीत असतात. या विश्वासालाच तडा जाऊन आपल्या घामाच्या पैशाची सुरक्षितता ठेवीदाराला वाटत नसेल तर पैसे काढणे समर्थनीयच समजले पाहिजे.
यावर एक सोपा उपाय अवलंबता येईल. सहकारी बँका वा पतसंस्था यावर निवडून जाणा-या व यात नोकरीला असणा-यांची व्यावसाईक व व्यक्तीगत खाती आपण कार्यरत असलेल्या बँकेत असण्याचे बंधनकारक असावे. याशिवाय इतर बँकात असणारी सारी खाती बेकायदेशीर समजून सरकार जमा करण्याची तरतूद असावी. सहकारी बँकेत पदाधिकारी व स्वतःचे आर्थिक व्यवहार मात्र दुस-या बँकेत असे होऊ नये. आपला पैसा व ठेवीदाराचा पैसा याचे भवितव्य एकच ठरले तर अनार्थिक निर्णयांवर बंधने येण्याबरोबर फुकटची मजा करणारे हौसेगवसे या क्षेत्रात यायचे कमी होऊ शकेल. शिखर बँकेतील नुकसानीचा छडा व सर्वसामान्यांचा पैसा परत आला तरच आपला हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न हा प्रामाणिक आहे असे समजता येईल. डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

कारण

आपल्या ब-याचशा माहितीचा स्रोत हा माध्यमातील बातम्या वा लेखांतूनच येत असतो। आपल्यापर्यंत पोहचणारी सारी माहिती ही अचूक वा नेमकी असेलच असे नाही। ब-याचदा माध्यमांच्या या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या दिसतात। प्रसंगी काही विशिष्ट हेतु निश्चित करून अशा प्रकारची माहिती प्रसिध्द केली जाते, त्यामुळे लिखित शब्दांवर श्रध्दा असणा-या वाचकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असते। अशा माहितीबाबत दुरूस्ती वा खुलासा करणे नेहमीच माध्यमांना शक्य होईल असेही नाही। तेव्हा असे एक व्यासपीठ असावे की आपल्याला खटकणा-या गोष्टी कुठे तरी मांडत्या याव्यात व झालेल्या चूकांचा उहापोह करता यावा। आपल्या वाचनात आलेल्या अशा माहितीला या ब्लॉगमधून निश्चितच प्रसिध्दी दिली जाईल। धन्यवाद।